ताज का शासन
"भारत शासन अधिनियम 1858"
इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में साम्राज्ञी द्वारा भारत सरकार के उत्तरदायित्व की घोषणा करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भारत के लोगों तथा राजाओं के नाम महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। यह अधिनियम "भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम" के नाम से प्रसिद्ध है।
प्रावधान:
1. भारत का शासन सीधे महारानी (विक्टोरिया) के अधीन चला गया।
2. गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलायेगा जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया । लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
3.भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्रारंभ की गई थी ।
4.एक नए पद "भारत सचिव" का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद "भारत परिषद" का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था और प्रकृति से यह सलाहकारी थी।
6. भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दिया गया। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि वो(जिन्हें चुना जाना था) भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हो।
7.अखिल भारतीय सेवाओं व अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था।
8.भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसे इसकी वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखनी पड़ती थी।
9.भारत के शासन संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यो के लिए भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी।
10.कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए और उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए ।
11. भारत सचिव व भारत परिषद को मिलाकर गृह सरकार का निर्माण किया गया ।
12. भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया ।
13. अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी।
✍✍✍✍ शोभित अवस्थी
"भारत शासन अधिनियम 1858"
इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में साम्राज्ञी द्वारा भारत सरकार के उत्तरदायित्व की घोषणा करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भारत के लोगों तथा राजाओं के नाम महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। यह अधिनियम "भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम" के नाम से प्रसिद्ध है।
प्रावधान:
1. भारत का शासन सीधे महारानी (विक्टोरिया) के अधीन चला गया।
2. गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलायेगा जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया । लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
3.भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्रारंभ की गई थी ।
4.एक नए पद "भारत सचिव" का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद "भारत परिषद" का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था और प्रकृति से यह सलाहकारी थी।
6. भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दिया गया। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि वो(जिन्हें चुना जाना था) भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हो।
7.अखिल भारतीय सेवाओं व अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था।
8.भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसे इसकी वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखनी पड़ती थी।
9.भारत के शासन संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यो के लिए भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी।
10.कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए और उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए ।
11. भारत सचिव व भारत परिषद को मिलाकर गृह सरकार का निर्माण किया गया ।
12. भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया ।
13. अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी।
✍✍✍✍ शोभित अवस्थी
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